अतिरिक्त शिक्षकां बाबत

कर्मचारी अतिरिक्त ठरविण्याचा महत्वाचा निकष जो दुर्लक्षित आहे. परंतु न्यायालीन प्रकरण निर्माण झाल्यास प्रथम विचारत घेतला जाईल तो आहे *नियम 26 ( 2 )* सेवा जेष्ठते नुसार सर्वात कनिष्ठ शिक्षक अतिरिक्त ठरवावा हा सर्व साधारण नियम सर्व प्रकरणात जसाचा तसा लागू होईल हे फार कमी प्रकरणात शक्य आहे. इतर कारणा मुळे जसे विषयाची गरज *मागासवर्गीय शिक्षकाचा अनुशेष* निर्माण होणे या मुळे कनिष्ठ शिक्षक अतिरिक्त ठरत नाही. अश्या प्रकरणात जेष्ठ शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्याचा प्रसंग येतो व त्याचे प्रमाण जास्त असण्याची शक्यता आहे. *जेष्ठ शिक्षक अतिरिक्त ठरविताना दुर्लक्षित झालेला नियम आहे 26 ( 2 ) या नियमा अंतर्गत जेष्ठ शिक्षक अतिरिक्त ठरत असल्यास मा. शिक्षणाधिकारी यांची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे.* मा . शिक्षणाधिकारी यांनी पूर्व मान्यता प्रदान केल्या नंतरच जेष्ठ शिक्षक अतिरिक्त ठरेल. पूर्व मान्यता न घेता जेष्ठ शिक्षक अतिरिक्त ठरविल्यास तो नियम 26 ( 2 ) चा भंग आहे. *जेष्ठ शिक्षक का अतिरिक्त ठरत आहे हे संस्थे च्या ठरावा मध्ये सुस्पष्ट कारणा सह नमूद असणे आवश्यक आहे.*

*अतिरिक्त शिक्षक ठरविण्यास मुख्याध्यापक व मा. शिक्षणाधिकारी हेच खरे कायदेशीर जबाबदार*

अतिरिक्त शिक्षक ठरविणे ही जरी व्यवस्थापनाच्या कार्यक्षेत्रातील बाब असली तरी मुख्याध्यापक हा शैक्षणिक दृष्ट-या व अनुभवांच्या आधारावर कायदेशीर रीत्या जबाबदार व पाञ असतो. तसेच शाळेतील प्रशासकीय इतिहास त्यास माहीत असतो.
उदाहरणार्थ - वर्तमानकाळात शिक्षक अतिरिक्त ठरवीत असतांना दर्शविण्यात आलेला शिक्षकांच्या पदाचा प्रवर्ग व
भुतकाळातील प्रत्यक्ष नियुक्ती करण्यात आलेल्या नियुक्तीचा प्रवर्ग यामध्ये ब-याच शाळेत तफावत आहे. नियुक्ती इमाव किंवा अज मध्ये असतांना त्या अतिरिक्त च्या वेळी खुला प्रवर्गात दर्शवीने किंवा या उलट नियमबाह्य केल्याची माहीती मुख्याध्यापकास माहीत आहे असा कायदा मानतो.
त्यामुळे या सर्व बाबीची माहिती व नियमानुसार कोण अतिरिक्त ठरतो ? यांची जाणीव , मार्गदर्शन मुख्याध्यापकानी व्यवस्थापन मंडळास व मा. शिक्षणाधिकारी यांच्या कडे नियम 26 (2)(ii)नुसार जेष्ठ शिक्षकास अतिरिक्त करण्याचा पुर्व मान्यता प्रस्तावा सोबत लिखीत स्वरूपात द्यावा. मा.शिक्षणाधिकारी यांनी सुध्दा नियम 26 व 27 नुसार शिक्षक अतिरिक्त ठरविण्यात आला आहे किंवा नाही, हे पाहणे त्याचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.
अतिरिक्त ठरवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी व्यवस्थापन मंडळाची आहे असा गैरसमज करून मुख्याध्यापक व मा. शिक्षणाधिकारी आपली कायदेशीर जबाबदारी टाळु शकत नाही. व्यवस्थापन मंडळातील सदस्य हे निरअक्षर असु शकतात व ते हे काम सामाजिक कार्य या सदराखाली विनावेतन करीत असल्याचे समजण्यात येते.
मुख्याध्यापक हा शासन , शिक्षक व व्यवस्थापन मंडळ / संस्था यामधील दुवा आहे, हे विसरता कामा नये.

शेवटी मुख्याध्यापकास व्यवस्थापनाचा नियमबाह्य अतिरिक्त ठरविण्यास फारच दबाव वाटत असल्यास मुख्याध्यापक पदाचा राजीनामा देवुन शिक्षक या पदावर कार्य करणे हा सुध्दा योग्य पर्याय आहे.
माञ व्यवस्थापनाकडे बोट दाखवून आपल्याच शिक्षक बांधवाचे घर उध्वस्त करू नये.
दि. २८/०८/२०१५ व जानेवारी २०१६, शासनाचे मुळ परिपत्रक व RTE -२००९ मध्ये असलेल्या नियमानुसार विषय शिक्षकालाच प्राधान्य दिलेले आहे ........ !

याच कारणाने सेवाजेष्ठ शिक्षकाला अतिरिक्त ठरवितांना मा. शिक्षणाधिका-यांची स्विकृती व्यवस्थापन मंडळाला घेणे क्रमप्राप्त आहे ....... !
अन्यथा हे सर्व लफडं मा. उच्च न्यायालयाच्या कस्टडीत निर्णया करीता जमा होईल ....... ! ....... हे निश्चित ....... !